भदौ ९ ,काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था नराख्न प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पत्राचार गरेको छ ।
समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा प्रस्तावित हदम्यादको व्यवस्था नराख्न आयोगले समितिमा पत्राचार गरेको प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताउनुभयो । आयोगले शुक्रबार समितिमा पत्राचार गरेको हो ।
झन्डै पाँच वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित हदम्यादको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सरोकारवालाले हदम्यादको व्यवस्था नराख्न दबाबसमेत दिइरहेका छन् । सर्वत्र दबाब बढिरहेका बेला आयोगले पनि समितिमा पत्राचार गरेको हो । हदम्यादले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्नुले कसुर गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र मानव अधिकार उपभोगमै बाधा हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले समितिमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ भनी गरिएको संशोधन प्रस्तावप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हदम्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुन जान्छ । अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हदम्यादसमेतका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्छ ।”