काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का विधिसम्मत गतिविधिलाई सरकारको साथ रहने बताउनुभएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ’एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थामा राजनीति गर्नेभन्दा सम्पूर्ण डायस्पोराको हक हितका लागि केन्द्रित हुन अपिल गर्नुभयो ।
संघले २२ वर्षदेखि नेपाली डायस्पोराको हकहित गर्ने, संस्कृतिक, सम्पदालाई बचाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
आसपी चिनजान, भेटघाट र मेलमिलाप, संस्कृति परम्पराको निरन्तरता, आफ्नो हक अधिकार सुरक्षा प्रत्याभूति र नेपालको समृद्धिमा योगदानको लागि संघ स्थापना भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संस्थाभित्र संर्किण भावना देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
’मिल्नुपर्ने, मिलेर, एकताबद्ध भएर जानुपर्ने ठाउँमा अहिले संस्थाको उद्देश्यसँग नमिल्ने प्रवृत्ति देखिए । यहाँ चुनावै गर्नुपर्ने होइन । कामको यथोचित मूल्यांकन गरेर, को के हुने भनेर स्वीकार्य व्यक्ति समझदारीमा हुनुपर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो ’तर यस्ता संस्थामा व्यक्तिका लागि, श्रीमानको लागि, श्रीमतीको लागि विधान फेरियो । त्यो खालको हिसाबले संस्था चल्छ ? एकताबद्ध हुन्छ ? गलत मनसायका साथ ति कुराहरु भएका थिए । त्यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन । साथ दिनुहुँदैन । सुसंस्कृत हुनुपर्छ । यो संस्था मर्यादित होस् । विवेकले काम गरोस् । संस्थाका लागि काम गरोस् । देशका लागि काम गरोस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने र स्वार्थको लागि जे पनि नगर्न अपिल गर्नभयो ।
संघमा देखा परेको विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक पद्धत्तिबाट निर्वाचन हुँदा हारेको समुहले अर्को समानान्तर समुह बनाएर स्वेच्छाचारिता देखाउनु गलत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भर्खरै भेला गरी अर्को सम्मेलन गरेर आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्ने समूहप्रति आलोचना गर्दै भन्नुभयो, “उहाँहरूले अस्ति भेला गर्नुभयो, त्यसलाई आधिकारिक भन्नुभयो । फेरि निर्वाचित समितिले अर्को सम्मेलन गरेर यो आधिकारिक हो भन्नु अशोभनीय कुरा हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि बद्री केसीको नेतृत्व आगामी कार्तिक चार सम्म कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ’अहिले अदालतमा यो कुरा विचाराधीन छ । फुल बेन्चमा गएको छ । त्यसले अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर अब के फैसला गर्नुपर्ने हो, यस्तो आधार देखिन्छ भनेर फुल बेन्चमा पठाइएको छ । आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म यसको समय कायम छ । यतिबेलासम्म अधिवेशन हुनुपर्छ । त्यो बेलासम्म यो संस्था निरन्तर नै रहेको देखिन्छ । यो स्वभाविक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
अदालतले निर्वाचित नेतृत्वलाई नै आधिकारिकता दिएका बेला हारेका १७ जनाले भेला भएर हामीले एकता महाधिवेशन गर्यौ, अध्यक्ष बनायौँ भन्न मिल्छ ? भनेर ओलीले प्रश्न गर्नुभयो । ’गर्नै नहुने कुरा हो । यस प्रकारको विभाजन स्वीकार्य छैन । स्वार्थको लागि विभाजन गर्ने ? यो कुनै पार्टीको संस्था होइन । यस संस्थालाई भोटिङ राइट कहाँ प्रयोग गर्छ भन्नेसँग सरोकार छैन । यस समुदायका हकहित र देशका लागि के योगदान गर्न सक्छ भन्ने हो । कहाँ भोट हाल्ने आधारमा हेर्ने होइन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो संस्थालाई विवादित बनाउने भन्दा पनि एकताबद्ध, मेलमिलाप, सुदृढ एकतासाथ अगाडि बढ्ने र यसको उद्देश्य पूरा गर्नतिर लाग्न अनुरोध गर्नुभयो । ’तपाईहरुको महाधिवेशन ठिक समयभित्रै छ । समयभित्रै हुनेछ । कोही असहिष्णु भयो भन्दै आफू हुने होइन । तपाईहरुले ति पक्षसँग फराकिलो हिसाबले कुरा गर्नुपर्छ । सँगै जान प्रेरित गर्नुपर्छ । कोसिस गर्नुपर्छ,’ उहाँले सुझाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य पक्षको गतिविधि शोभनीय नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । ’उहाँहरुले एउटा भेला गर्नुभयो । भ्रम फिजाउनुभयो । आधिकारिक दाबी गर्नुभयो । निर्वाचित कमिटी छँदैछ । पराजित भएका साथीहरु भेला भएर यो आधिकारिक हो भन्नु शोभनीय छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ’संघको राम्रो चिताउने कसैले पनि त्यस्ता कुरालाई साथ दिँदैन । साथ दिनुहुँदैन । यस संस्थाको भलो चिताउने एकताबद्ध बनाउने अभियानमा मेरो साथ रहन्छ । अरुको पनि साथ रहला ।’ राजनीति दलको स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने र समूह बनाउने काम नगर्न उहाँको अनुरोध थियो ।
’तपाईहरुबीच अझ उन्नतस्तरको एकता होस् । कहिले कहिले यस्तो उतारचढाव देखा पर्छ । विधि पुर्याएर अगाडि बढ्नुस् । सम्मेलन गर्नुस् । विधि नपुगेको मान्यता नदिनुस् । एउटा नियमित विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्याएर सम्मेलन गर्नुस् । अधिवेशन गर्ने हो भने निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत गर्नुस् । गैरआवासीय नेपालीहरुले सम्मेलन गर्ने समय यो कुनै हालतले उपयुक्त होइन । दशैं मान्न डायस्पोराका मानिसहरु घर आउँछन् । त्योभन्दा अगाडि प्रतिनिधि छान्नुस् । आवश्यक तयारी गर्नुस् । विधिसम्मत ढंगले चल्नुस् । यो विधिको जमाना हो । विधि तोडेर जान्छु भन्नु स्वेच्छारिता हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थालाई पार्टीको जनवर्गीय संगठन बनाउन, अरु कसैको हितका लागि प्रयोग हुनबाट जोगाएर सम्पूर्ण डायस्पोराको हक हितका लागि केन्द्रित हुन अपिल गर्नुभयो । ’विधिसम्मत क्रियाकलापमा सरकारको सधै साथ रहन्छ । मेरो पनि साथ रहन्छ । एमालेको साथ रहन्छ,’ उनले भने, ’एमालेले गैरआवासीय नेपाली संघलाई आफ्नो हितमा दलीय हितमा प्रयोग गर्न खोज्ने छैन । देशको हितमा डायस्पोराको हितमा प्रयोग हुन मद्दत गर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कन्क्लेभबाट प्राप्त सुझावहरु सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । ’के गर्न चाहनुभएको छ, माग के हो भन्ने आओस् । स्पष्टता के मा चाहियो त्यो पनि आओस् । सरकारले सम्बोधन गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले रिटर्नीहरु जस्तै गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो परिवार वा गाउँमार्फत रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलतामा जोडिन अपिल गर्दै यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । ’रिटर्नीहरुले जागिर सिर्जना गर्नुभएको छ । उद्यमशीलता गर्नुभएको छ । ठूला काम र इण्डस्ट्रीका साथै स साना कामहरु पनि सिर्जना गरौं । काम सुरु गरौं । यसले अर्थतन्त्रमा छिटै चलायमान बनाउँछ । रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता गर्नुपर्छ । राम्रो कामहरु रिटर्नीहरुबाट भएको छ । गैरआवासीय नेपाली साथीहरुले पनि रिटर्नीजस्तै आफ्ना परिवारमार्फत अरु मार्फत काम गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । देशबाट फाइदा लिने भन्दा देशलाई फाइदा हुने नीति अपनाउन अपिल गर्नुभयो ।
उद्घाटन सत्रमा एनआरएनए आईसीसी अध्यक्ष बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीले एनआरएनए नागरिकता पाइसकेको तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के हो भनेर स्पष्ट भइनसकेको भन्दै एनआरएन ऐन छिटो ल्याउन माग गर्नुभयो । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउनु एनआरएनए र सरकारको मूल अभिभारा भन्दै अध्यक्ष केसीले कानुनी र संरचनागत वातावरण बनाउन अनुरोध गर्नुभयो । ’साना लगानी नेपालमा ल्याएर समृद्धिमा सघाउँछ । यसमा एनआरएनएले काम गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । लगानीको वातावरण बनाउनेगरी अध्यादेशबाट सहज कानुन आएकोमा धन्यवाद दिँदै उहाँले व्यवहारमा अझै पनि जटिलता रहेको सुनाए । नेपालको शेयरबजारमा गैरआवासीय नेपाली आउनको लागि कानुनी वातावरण बनाइ स्वागत गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वर्षेनी नवीकरण गर्नको लागि सरकारसँग मिलेर काम संघ तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष केसीले अदालतको आउटडेटेड फैसलाकाआधारमा गरिएको महाधिवेशन अवैधानिक भएको र वैधानिक महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा हुने जानकारी गराउनुभयो । ’आउटडेटेड भइसकेको फैसला कार्यान्वयनको नाममा एनआरएनए फुटाउने प्रयास भएको छ । तर कुनै संकोच मान्नुपर्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र संघका पूर्वअध्यक्षहरुले त्यो महाधिवेशन आवश्यक छैन भनेका छन् । हाम्रा संघका कुनै पनि देशले सदस्यता वितरण गरेनन् । कुनै देशले प्रतिनिधि पठाएनन् । एनआरएनएको महाधिवेशन भएको अवैंधानिक घोषणामा सहभागी साथीहरुलाई भन्छु एनआरएनए भनेको अभियान हो । पदको लागि मात्र नभएर अभियानमा जोडिएर विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालको समृद्धिमा जोडिन र अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनमा हातमा हात मिलाएर आउन अनुरोध गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
एनआरएनए आईसीसी महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले स्वागत मन्तव्य दिँदै एनआरएनएभित्र देखापरेको विविध चुनौतीबीच वर्षौदेखि उठाउँदै आएको एजेण्डा छायामा पर्दै गएको बेला कन्क्लेभमार्फत झक्झक्याउने, लगानी आकर्षित गरेर समृद्ध नेपालमा योगदान पुर्याउने, गैरआवासीय नेपालीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि छलफल गरिने बताउनुभयो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा थुप्रै झन्झट व्यहोर्नुपरेको भन्दै उहाँले सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुरोध गर्नुभयो् । समृद्ध नेपालको महाअभियानमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली संलग्न हुने वातावरण बनाइदिन उहाँको अनुरोध थियो ।
उद्घाटन समारोहमा एनआरएनए डेनमार्क काउन्टीका सोम सापकोटा र टर्की काउन्टीका उज्जवल घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान गरेका थिए । युकेको काउन्सिलमा काउन्सलरमा निर्वाचित रोजिना प्रधानलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो ।
कमेन्ट :
