जेठ ३०,काठमाडौँ । खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण तथा निकासी पैठारीमा लापर्बाही गरेमा वा स्वच्छतामा ध्यान नदिएमा त्यस्ता व्यवसायीका लागि सरकारले कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालै ल्याएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ मा सो व्यवस्था गरिएको हो । अनुमतिपत्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, पैठारी गर्नुअघि अनुमति नलिएको, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, बिक्रीवितरण गरेमा पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म र पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । मानव उपभोगका लागि देहायको कुनै अवस्थाको दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्रीवितरणका लागि राख्न वा गर्न, गराउनमा ऐनले पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ ।
सडेगलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको वा तयार पारिएको, कुनै रोगी वा रोगकारक पशुपन्छी वा हानिकारक वनस्पतिबाट बनेको, रसायनको मात्रा तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएमा, जीवाणुजन्य विषका लागि तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएमा, तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी विकिरणयुक्त भएका खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गरिएमा वा उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी गरेको पाइएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
त्यस्तै मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रोगकारक सूक्ष्म जीवाणु वा हानिकारक तत्व वा रसायनको मात्रा तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएमा र खाद्य शृङ्खलाको कुनै चरणमा अन्तर्विकसित वा बहिर्मिश्रित रसायन, जीवनाशक विषादीको अवशेष, पशुजन्य औषधीको अवशेष, जीवाणुजन्य विषका लागि तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएको पाइएमा एक वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्रीवितरण गरेमा, खाद्य पदार्थमा खाद्य योगशील वा खाद्य प्रशोधन सहयोगी पदार्थ प्रयोग गरेमा तथा लेबल नलगाई बिक्रीवितरण गरेमा छ महिना कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । प्याकेजिङ गरिएको खाद्य पदार्थमा लेबल नलगाई उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिक्रीवितरणबाट हटाइएको वा रोक लगाएका खाद्य पदार्थ फुकुवा नगर्दै त्यस्तो खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गरेमा, फिर्ता माग गरेको वा फिर्ता गर्ने आदेश भएको खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गरेमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनबमोजिमको कसुर गर्न सघाउने वा मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने ऐनमा भनिएको छ । त्यस्तै यो ऐनबमोजिम कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेमा त्यसलाई ऐनबमोजिम हुने सजायको दोब्बर सजाय हुने उल्लेख छ ।
यो ऐनबमोजिमको कसुर गरी कसैलाई हानिनोक्सानी पुर्याएमा त्यस्तो कसुरबाट पीडितलाई पुग्न गएको वास्तविक हानिनोक्सानीबापत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने हुन्छ । गोरखापत्र