चैत ९ ,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका क्रममा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल तथा सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट प्रणाली तथा नीति तथा कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गरेर समावेशी र सबैको अपनत्व हुनेगरी निर्माण गर्ने घोषणा गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गठित समितिले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल अगाडि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाली महिला चेम्बर, नेपाल युवा उद्यमी परिषद् लगायतका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि सामग्री कम्पनी लगायतका निकायका प्रतिनिधिले पनि आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्ने प्रतिनिधि तथा विज्ञले नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।
विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मा दिएर सो बमोजिम मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, वनको उपयोगलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट छुट्टाइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा नेपाल सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो। गोरखापत्र
