बैशाख २६,काठमाडौं । हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि,पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारी प्रतिवद्धता छ ।अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको अवस्थामा सरकारले भने फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गरिने जनाएको छ । त्यस्तै सरकार रोजगारी सृर्जना गर्ने र त्यसले आय आर्जनमा वृद्धि गरिने तयारी गरेको छ । यसैगरी,भन्सारमा भएको चुहावट रोक्नुका साथै करका दायरा विस्तार गर्ने र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
त्यस्तै,आर्थिक भार कम गर्न आवश्यक नरहेका सरकारका दोहोरा संरचनाहरु केहीलाई गाभ्ने तथा केहीलाई खारेजीमा लैजाने तयारी भइरहेको मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल बताउनुहुन्छ । विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयन गरिने सरकारको तयारी छ । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सिपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र युवालाई आकर्षित गर्न युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबिच समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेपनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सकिरहेका छैनन् ।
अहिले ७ सयको हाराहारीमा मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भएका छन् भने १ सय १० पालिकाहरुले अनौपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्तालाई सुचिकृत गराउने सम्झौता गरेका छन् । सरकारले आगामी दिनमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने जनाएको छ ।
निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिनेछ । त्यस्तै,प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रमका उल्लेख छ ।
त्यस्तै,सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने भएको छ । गोपअ
