कात्तिक २६, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णयहरुमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्नेकुरा मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले उद्योगहरुमा विद्युत बन्द गर्दा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको, रोजगारी, राजस्वमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले सो निर्णय लिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो लामो समयदेखि विवादमा रहेको समस्या हो । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढङ्गले जुन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । हामीले कारणहरु देखायौँ । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गयो । रोजगारीमा समस्या पारेको, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको त्यसो भएपछि राजस्व पनि कम उठ्ने बनेको, यि सबै कुराले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ ।’’
‘‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको जुन विद्युत महशुल हो, धेरै समयसम्म यो विविध कारणले रोकिरहेको छ, त्यो पनि १५ दिनभित्र सबैले बुझाउनुपर्ने । त्यसकारण हामीले दुई वटै निर्णय गर्यौँ । राजस्व पनि उठ्नुपर्छ, विद्युत महशुलको वक्यौता पनि उठ्नुपर्छ । रोकिएको क्रम पनि सुरु गर्नुपर्यो ।,’’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘सरकारको यो निर्णय उर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
