औद्योगिक क्रान्तिमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

under rastriya

 असार ४,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनः पूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

Article Inline 2

“स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसङ्गत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभई विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।”

समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासका लक्ष्य [एसडिजी], राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताउनुभयो । उहाँले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत स्रोतहरू, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनः पूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।

ताजा प्रकासित

सम्बंधित समचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस् :