गैंडाकोट । कार्बन लाभ बाँडफाँड तथा लगानी योजना तयारी सम्बन्धी एकदिने कार्यक्रम सोमबार गैंडाकोटमा सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को आयोजनामा गैंडाकोट–९ स्थित नारायणी सामुदायिक वनको वातावरणमैत्री बाल उद्यान पार्कमा कार्यक्रम गरिएको हो।
कार्यक्रममा गैंडाकोटका १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहभागिता रहेको थियो। प्रत्येक समूहबाट चार जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभलाई समुदायमा कसरी बाँडफाँड गर्ने र त्यसलाई वन संरक्षण तथा विकासमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो। कार्यक्रममा एक हेक्टर बराबर १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषयमा समेत जानकारी गराइएको थियो।
तालिमको सहजीकरण प्रशिक्षक सादन अधिकारीले गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्बन लाभलाई केवल आर्थिक आम्दानीका रूपमा नहेरी वन संरक्षण, वातावरणीय सुधार र समुदायको दीर्घकालीन हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘कार्बनबाट प्राप्त लाभ समुदायको वन संरक्षणमा पुनः लगानी गर्न सकेमा वनको संरक्षणसँगै उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा समेत योगदान पुग्छ,’ उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सबडिभिजन वन कार्यालय गैंडाकोटका प्रमुख सन्तोष मिश्रले कार्बन लाभलाई वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको हितमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कार्बन लाभको सही व्यवस्थापनबाट सामुदायिक वनको संरक्षणसँगै उपभोक्ताको आयआर्जनमा समेत योगदान पुग्ने बताउनुभयो।
जिल्ला महासंघ नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) की अध्यक्ष मना भण्डारीले कार्बन लाभ समुदायमा पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले बाँडफाँड गरी वन संरक्षण तथा समुदायको आवश्यकता पूरा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कार्बन लाभको उपयोगबारे स्पष्ट योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा स्थानीय वन महासङ्घको अध्यक्ष निर्मला कँडेल, सबडिभिजन वन गैडाकोटका फरेस्टर संगीत पराजुली लगायत नारायणी सामुदायिक वन, नन्दन सामुदायिक वन, जय श्री सामुदायिक वन, मौलाकाली सामुदायिक वन, देउराली सामुदायिक वन लगायतका वनका प्रतिनिधिहरुकाे उपस्थिति रहेको थियो ।
जिल्ला महासंघका उपाध्यक्ष कमल बाँचे मगरले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव शुशिल पौडेलले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार, उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम तराई भू–परिधि क्षेत्रका १३ वटा तराईका जिल्लामा लागू भएको छ। विश्व बैंकअन्तर्गतको वन कार्बन साझेदारी सुविधाबाट प्राप्त बजेटमा सञ्चालित कार्यक्रम नेपालमा पहिलो क्षेत्राधिकारस्तरको परिणाममा आधारित कार्यक्रम हो।
लाभग्राही समुदायले ‘लाभ बाँडफाँट योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ अनुसार लगानी योजना तयार गरी निश्चित लाभ प्राप्त गर्न सक्ने जानकारीसमेत दिइएको थियो।
