भदौ १७ ललितपुर । नेपाली कांग्रेसले आवधिक निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगरी एकल बहुमत ल्याउने गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सामर्थ्य निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २३ गते सुरु भई आइतबार सम्पन्न बैठकले २०८० फागुन ७ देखि १० गतेसम्म चलेको महासमितिको बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको निर्वाचनपूर्व गठबन्धन वा तालमेल नगर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको साङ्गठनिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावलाई महासमितिको बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा परिमार्जनसहित प्रस्तुत गरिएको थियो ।
महामन्त्री शर्माका अनुसार तीन वटै प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा पारित गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनपूर्व चुनावी तालमेल अर्थात् ‘प्रिअलाइन्स’ नगर्ने र एकल बहुमत ल्याउने गरी साङ्गठनिक संरचनालाई नवीन रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । २०८४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका हरेक कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकले रुख चिह्नमै भोट गर्न पाउने अवसर सिर्जना भएको छ । यो निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ जागरण पैदा गर्ने विश्वास छ ।”
बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले महामन्त्री थापा र शर्माको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल भयो । पार्टी सुदृढीकरण गरी एक्लै जित्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । कांग्रेसले एक्लै निर्वाचन जित्ने गरी सङ्गठन सुदृढीकरण गरेर अघि बढ्छ, एक्लै निर्वाचन लडेर बहुमत ल्याउँछ । यसको मूल आशय त्यही हो ।”
उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि विधानको व्यवस्था अनुसार निर्धारित समयमै गर्ने निर्णय भएको छ । कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा महामन्त्री थापाले राख्नुभएको प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, “महाधिवेशनका सन्दर्भमा विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न क्रियाशील हुने निर्णय बैठकले गरेको छ ।”
यो निर्णयसँगै कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन २०८२ मङ्सिरमै हुने छ । उहाँका अनुसार महामन्त्री शर्माले एक्जिट पोलिसीका सन्दर्भमा राख्नुभएको प्रस्ताव संविधानको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएकाले संविधान संशोधनका क्रममा छलफल र निर्णय गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । महामन्त्री शर्माले एक पटक मात्रै राष्ट्रपति, दुई पटक मात्रै प्रधानमन्त्री, तीन पटक मात्रै मन्त्री र चार पटक मात्रै सांसद बन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
कांग्रेसले एमालेसँग असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लिखित ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्नेलगायतका विषयलाई लिएर गरिएका टीकाटिप्पणी र सिर्जना गरिएका भ्रमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत सातबुँदे सहमति राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ र उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता बैठकले व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।
