चैत २३, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेका बेला उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षालाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने कुरा सङ्घीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आफूले शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसका लागि बजेट बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी बढाउन आफूले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल अघि बढाएको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो । मन्त्रालयले सो सुझाव दिनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले सो समय भित्र सम्बन्धित सबै पक्षले सो मापदण्डलाई पूर्णता दिनका लागि सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले सो मापदण्ड तय गर्नका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेको र विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर अघि बढने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
