गैंडाकोट । गण्डकी प्रदेश वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेलले हिजो यो तितेपाती मन्त्रालय भनेर हेरिन्थ्यो भने आज यसको गरिमा र महत्व धेरै अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।
गैंडाकोटमा रहेको नारायणी सामुदायिक वनको १३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो।मन्त्री पौडेलले एउटा पक्ष लागेर मात्र अगाडि बढ्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले सबैको साझा मत लिएर एकत्रित भएर अगाडि बढ्न सक्यौ भने बल्ल हामीले राखेका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,अब वनबाट लिनसक्ने उत्पादन लिनुपर्छ हिजो काठ मात्र उत्पादनका रूपमा लिएका थियौ भने आज त्यहाँ भएका झारहरू सुकेका पातहरूबाट जैविक मल बनाउन सक्छौं, जरा पनि बेच्न सक्छौँ, पातहरुबाट दुना टपरी बनाएर बेच्न सक्छौं, वनभित्रका राम्रा ठाउँहरूलाई पार्क विभिन्न तालहरू निर्माण गरी पर्यापर्यटनको रुपमा बेच्न सक्छौं भने धेरै जडीबुटीहरु वनमा उपलब्ध छन् । त्यहाँबाट पनि उत्पादन लिन सक्छौं उहाँले भन्नुभयो । हिजो एउटा मात्र उद्देश्य राखेर प्रयोग गरिन्थ्यो भने आज धेरै उद्देश्य राखेर उत्पादन लिन सक्छौं, यसरी समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छौं जब यहाँका नागरिक समृद्ध हुन्छन् त्यसपछि समुदायसमृद्ध हुन्छ जब यो समुदाय समृद्ध हुन्छ बल्ल प्रदेश समृद्ध हुन्छ जब प्रदेश समृद्ध हुन्छ त्यसपछि मात्र देश समृद्ध हुन्छ र हामी नागरिक सम्पन्न हुन्छौं उहाँले भन्नुभयो ।उहाँले अगाडिको वर्षमा भन्दा अहिले रोयल्टीमा वन मन्त्रालयबाट ३०० प्रतिशतको वृद्धि गरेको बताउनुभयो।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, हामी कहीँ पनि करको दर एक रुपैयाँ पनि बढाएका छैनौँ। दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नआएर सबै काम ठप्प भएको अवस्थामा पनि हामीले ३०० प्रतिशत बढाएका छौँ। अब हामीले दिगोपन व्यवस्थापन कार्यविधी, कार्यनीति पनि ल्याएका छा,ैं प्रदेशका रणनैतिक योजना पनि ल्याएका छा,ैं निजी वनलाई पनि अब निरन्तर चल्नको लागि सम्पूर्ण कार्यविधि, नियम, कानुन ल्याएर मार्ग प्रशस्त गरेका छौं। सबै सेक्टरबाट सहयोग पायौं भने यो करलाई ३०० प्रतिशत हैन हजार प्रतिशत भन्दा बढी बढाउन सक्छौं भन्ने आँट गरेर अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले हिजो सबै सेक्टरबाट बढाउँदै गएको बजेट हामीले वनबाट जति प्रतिशत बढाएका हौं राष्ट्रले पनि त्यति नै प्रतिशत बढाउने हो भने हामी कहाँबाट कहाँ पुग्छौ सोच्नुपर्ने विषय रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, हिजोसम्म हामी गुजारामा चलाउने हिसाबले मात्र सामुदायिक वन स्थापित भएका थियौँ भने अब हाम्रो देशमा मात्र नभई मलेसियाबाट आएका साल लगायत विभिन्न देशहरुबाट आएका काठजन्य चिजहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धामा जान सक्नुपर्दछ। त्यसका लागि गण्डकी प्रदेशले प्रस्ताव केन्द्रमा पठाएका छौं, केन्द्रमा गएको प्रस्तावलाई छिटो कानुन परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्न आग्रह पनि गरेको बताउनुभयो।
