spot_img

जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय कल्याणका लागि ठूलो चुनौती – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

फागुन ४ ,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।

जनवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय कल्याणका लागि ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनामा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अति कम विकसित मुलुक जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जङ्गलको डढेलो, हिम पहिरोको प्रकोप, खडेरी आदिजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा संसारको ध्यान जानुपर्छ ।”

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक खाडल देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई लचिलो बनाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन गर्नेगरी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिक प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसद र नीति निर्माताबिच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहज तवरले हानी र नोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु ।”

अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

ताजा प्रकासित

norefer

सम्बन्धित समाचार